रास्वपाभित्र सरकार र पार्टीबीच दूरी बढ्दै जाँदा सभापति रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहबीचको शक्ति सन्तुलन, सरकारको कार्यशैली र आगामी राजनीतिक दिशाबारे प्रश्न उठ्न थालेका छन्।

 राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले दुईतिहाइभन्दा बढी बहुमतसहित सरकारको नेतृत्व गरिरहेको भए पनि पार्टी र सरकारबीचको सम्बन्ध पछिल्लो समय सहज देखिँदैन। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ सरकार सञ्चालनमा केन्द्रित भइरहँदा पार्टी सभापति रवि लामिछाने भने पार्टी संगठन, संसदीय दल र सरकारको कार्यसम्पादनलाई एकैसाथ सम्हाल्ने प्रयासमा देखिएका छन्।

यही पृष्ठभूमिमा बुधबार रवि लामिछानेले आकस्मिक रूपमा रास्वपाको संसदीय दलको बैठक बोलाए। संसदीय दलका नेता स्वयं प्रधानमन्त्री बालेन भए पनि बैठक सभापतिले बोलाउनु र प्रधानमन्त्री सहभागी नहुनुले पार्टीभित्रको शक्ति सम्बन्धबारे थप बहस जन्माएको छ।

बैठकमा सांसदहरूले सरकारको कार्यशैली, सेवा प्रवाह, जनगुनासा र सरकारका निर्णयमा पार्टीसँगको समन्वयबारे प्रश्न उठाए। किसानले मल नपाएको, उपभोक्ताले ग्यास नपाएको, व्यवसायीमाथि धरपकड भएको तथा सरकारका काम प्रभावकारी रूपमा जनतामाझ पुग्न नसकेको विषयमा सांसदहरूले असन्तुष्टि जनाएका थिए।

‘सरकारले काम गरिराखेको छ भन्ने कुरा आमजनतामा किन पुर्‍याउन सकिएन ?’ भन्ने प्रश्नसमेत बैठकमा उठेको रास्वपा नेता गणेश पराजुलीले बताएका छन्।

सभापति रविले भने सरकार परिवर्तन वा मन्त्री हेरफेरको तत्काल कुनै योजना नरहेको सन्देश दिएका छन्। उनले पार्टी र सरकारबीच बाहिर चर्चा भएजस्तो दूरी नरहेको दाबी गर्दै आफूहरूबीच निरन्तर संवाद भइरहेको बताएका छन्।

तर, पछिल्ला गतिविधिले पार्टी र सरकारबीचको सम्बन्धमा केही असहजता रहेको संकेत भने गरिरहेका छन्।

बालेनसँग रविका आशंका

रास्वपाभित्रको शक्ति सन्तुलन बुझ्न अहिले दुईवटा प्रश्न महत्वपूर्ण छन्—प्रधानमन्त्री बालेनले पार्टी सभापति रविलाई कसरी हेरिरहेका छन् र रविले प्रधानमन्त्री बालेनको कार्यशैलीलाई कसरी मूल्यांकन गरिरहेका छन् ?

रविनिकट नेताहरूको बुझाइमा प्रधानमन्त्रीले सरकार सञ्चालनमा पार्टीसँग पर्याप्त समन्वय नगरी एकल निर्णय गर्ने शैली अपनाएका छन्। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा पार्टीसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका व्यक्तिको भूमिका कमजोर रहेको, निर्णय प्रक्रियामा राजनीतिक समन्वय पर्याप्त नभएको र सरकारको ‘डेलिभरी’ कमजोर भएको उनीहरूको आरोप छ।

सरकारले जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न नसक्दा पार्टी सभापति आफैँ सरकारको बचाउमा उभिनुपर्ने अवस्था आएको उनीहरूको बुझाइ छ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विषयमा पनि सभापति रवि आफैँ सक्रिय देखिएका छन्। उनको भारत भ्रमण भइसकेको छ भने चीन भ्रमणको तयारीसमेत भइरहेको बताइएको छ। यसले सरकारको कूटनीतिक सक्रियताबारे पार्टीभित्र प्रश्न उठिरहेको संकेत गर्छ।

त्यस्तै, पार्टीका सांसदहरूले संसदमा सरकारको कामबारे प्रश्न उठाउन थालेपछि पनि प्रधानमन्त्रीनिकट नेताहरूले यसलाई सामान्य असन्तुष्टिभन्दा फरक ढंगले हेर्न थालेका छन्।

बालेन पक्षका पनि आफ्नै शंका

प्रधानमन्त्री बालेननिकट नेताहरूको बुझाइमा भने पार्टीभित्रैबाट सरकारलाई असफल बनाउने प्रयास भइरहेको छ।

सरकार गठन भएको केही महिनामै पार्टीका सांसदहरू सरकारविरुद्ध बोल्न थालेको, सहजीकरण गर्नुपर्ने ठाउँमा आलोचना बढेको र सभापति निकटका सांसदहरू संसदमा आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भएको उनीहरूको आरोप छ।

यसका पछाडि पार्टी सभापतिको राजनीतिक रणनीति रहेको हुन सक्ने आशंका बालेन पक्षमा देखिन्छ।

रास्वपाको पहिलो महाधिवेशनपछि पार्टी सभापतिलाई थप शक्तिशाली बनाउने गरी विधानमा गरिएको व्यवस्थाले पनि प्रधानमन्त्री र सभापतिबीचको शक्ति सन्तुलनलाई जटिल बनाएको छ।

विधानअनुसार पार्टी सभापतिले दिएको नीतिगत निर्देशन पालना नगरे संसदीय दलका नेता पदमुक्त हुन सक्ने व्यवस्था छ। यस्तो प्रावधानले पार्टी सभापति र संसदीय दलका नेता फरक व्यक्ति भएको अवस्थामा अन्तिम राजनीतिक नियन्त्रण कसको हातमा रहने भन्ने प्रश्न जन्माएको छ।

यसले प्रधानमन्त्री बालेनलाई आफू निर्वाचित संसदीय दलका नेता भए पनि पार्टी संरचनाभित्र सभापतिभन्दा कमजोर अवस्थामा पुर्‍याएको विश्लेषणसमेत हुन थालेको छ।

सातबुँदे सहमति र शक्ति बाँडफाँट

बालेन र रविबीच भएको सातबुँदे सहमतिले राज्यसत्ता बालेनले र पार्टी सत्ता रविले सञ्चालन गर्ने आधार तय गरेको थियो। तर सरकार सञ्चालनका क्रममा पार्टी र सरकारबीचको सीमारेखा व्यवहारमा कति स्पष्ट रह्यो भन्ने प्रश्न अहिले उठिरहेको छ।

मन्त्री हेरफेर, प्रधानमन्त्रीको सचिवालय, पार्टीका पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्य मनोनयनजस्ता विषयमा देखिएको ढिलाइले पनि दुई पक्षबीच पूर्ण समझदारी कायम नरहेको संकेत गरेको छ।

रविले पार्टीमा गुट नरहेको बताउँदै आएका छन्। तर महाधिवेशनपछि पार्टीभित्र बालेननिकट र रविनिकट धारबीच राजनीतिक दूरी देखिएको दाबी स्वयं पार्टीभित्रबाट आउन थालेको छ।

सरकारको ‘डेलिभरी’ नै मुख्य चुनौती

रविका लागि अहिलेको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक चुनौती सरकारको कार्यसम्पादन बनेको देखिन्छ।

रास्वपाले निर्वाचनका क्रममा गरेको वाचा र जनताले सरकारबाट अपेक्षा गरेको परिणामबीच दूरी बढ्दै जाँदा पार्टीको राजनीतिक साखमा समेत असर पर्न सक्छ।

संसदमा रास्वपाकै सांसदहरूले सरकारलाई प्रश्न गर्न थालेका छन्। कतिपयले मन्त्रीहरू जनताका समस्या समाधान गर्नभन्दा मन्त्रालयबाहिर व्यस्त भएको आरोपसमेत लगाएका छन्।

यही कारण सरकारको बचाउ गर्दै लामो समय बसिरहँदा पार्टी सभापतिकै राजनीतिक विश्वसनीयतामा असर पर्न सक्ने जोखिम रविले पनि बुझेको हुनसक्छ।

तर, तत्काल सरकार परिवर्तन वा नेतृत्व परिवर्तनको बाटो रोज्नु पनि रविका लागि सहज छैन। त्यसले पार्टीभित्रको शक्ति संघर्षलाई खुला टकरावमा बदल्न सक्छ।

सांसदको ‘लोयल्टी’ कता ?

अबको राजनीतिक समीकरणमा अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न रास्वपाका सांसदहरूको निष्ठा कसप्रति रहने भन्ने हो।

रास्वपाका केही सांसद प्रधानमन्त्री बालेनसँग नजिक रहेर काम गरेका छन् भने पार्टीका धेरै सांसद सभापति रविको राजनीतिक नेतृत्वबाट आएका छन्।

तर राजनीतिमा निष्ठा स्थिर हुँदैन। सरकारको कार्यसम्पादन कमजोर हुँदै गए प्रधानमन्त्रीप्रतिको राजनीतिक समर्थन पनि कमजोर हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ।

त्यसैले बालेन सरकार जति कमजोर हुँदै जान्छ, पार्टीभित्र उनको राजनीतिक आधार पनि त्यति नै कमजोर हुन सक्ने विश्लेषण गर्न सकिन्छ।

विपक्षीबाट तत्काल विकल्प देखिँदैन

सरकारको आलोचना बढे पनि तत्काल बलियो वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति देखिएको छैन।

प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरू आफैँ आन्तरिक समस्या, नेतृत्व विवाद र संगठनात्मक कमजोरीमा अल्झिएका छन्। नेपाली कांग्रेस तुलनात्मक रूपमा सक्रिय देखिए पनि एक्लै सरकारविरुद्ध प्रभावकारी राजनीतिक दबाब सिर्जना गर्न सक्ने अवस्थामा छैन।

यस्तो अवस्थामा आगामी राजनीतिक टकराव सरकार र विपक्षीबीच मात्र नभई रास्वपाकै सभापति र प्रधानमन्त्रीबीच केन्द्रित हुने सम्भावना बढेको देखिन्छ।

रवि–बालेन सम्बन्धको भविष्य निर्धारण गर्ने तीन विषय महत्वपूर्ण देखिन्छन् रवि लामिछानेसँग जोडिएका कानुनी तथा राजनीतिक मुद्दा, प्रधानमन्त्री बालेनको सरकारको कार्यसम्पादन र रास्वपाका सांसदहरूको राजनीतिक निष्ठा।

रवि लामिछानेले सरकारको विकल्पका रूपमा तत्काल आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन खोज्ने अवस्था आउँछ कि सरकारलाई सुधार गरेर अघि बढाउने प्रयास गर्छन् भन्ने प्रश्न अहिले नै स्पष्ट छैन।

त्यस्तै, प्रधानमन्त्री बालेनले पार्टीसँगको दूरी घटाउँदै राजनीतिक संवाद र समन्वयलाई प्राथमिकता दिन्छन् कि आफ्नै शैलीमा सरकार सञ्चालन गरिरहन्छन् भन्ने कुराले पनि आगामी समीकरण निर्धारण गर्नेछ।